उत्तराखंड : उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुरूप देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने चारो धामों के हक-हकूकधारियों के अधिकारों को तय कर दिया है। बोर्ड द्वारा इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दशहरे के बाद होने वाली बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। सरकार की मंजूरी के बाद हक-हकूकधारियों के अधिकार बोर्ड की नियमावली में दर्ज होंगे, जिसके लिए विधेयक लाया जाएगा।
चारधाम व उससे जुड़े 51 मंदिरों का प्रबंधन संभालने के बाद देवस्थानम बोर्ड ने हक-हकूकधारियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मंथन शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक, प्रयास किया गया है कि तीर्थ पुरोहितों, न्यासियों, हक-हकूकधारियों को पहले से मिलते आ रहे अधिकारों को बरकरार रखा जाये। भले ही, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनमें थोड़ा-बहुत बदलाव भी किया गया है।
रविनाथ रमन (देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मंडलायुक्त) ने चारधाम के हक-हकूकधारियों के हक-हकूक का निर्धारण किए जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम की भावना के अनुरूप इस सिलसिले में प्रारूप तैयार किया गया है। दशहरे के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बोर्ड की बैठक में यह प्रारूप रखा जाएगा। इसके बाद ही इस बारे में कोई जानकारी दी जा सकती है।
सतपाल महाराज (पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, उत्तराखंड) ने बताया कि राज्य सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि चारधाम के सभी हक-हकूकधारियों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। किसी को भी इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

जगह-जगह लगवाए जाएंगे बोर्ड
चारधाम यात्रा के सुचारू प्रबंधन में लगा देवस्थानम बोर्ड अब जल्द ही जगह-जगह यात्रा से संबंधित बोर्ड लगवाएगा। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने बताया कि चारधाम के कपाट बंद होने से पहले काफी हद तक बोर्ड लगा दिए जाएंगे। साथ ही अगले साल के लिए अभी से यात्रा की तैयारियां भी बोर्ड शुरू कर देगा।